दफा ३२
विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना
(१) नेपाल सरकारले विकिरणसम्बद्ध विपद्को पूर्वतयारी तथा जोखिमको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कुनै क्रियाकलाप, अभ्यास वा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने वा विकिरण स्रोत राखे वा प्रयोग गर्ने इजाजतपत्रवालाले विकिरणसम्बद्ध विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गरी नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा समावेश गर्ने कुराहरु नियमनकारी निकायले तोके बमोजिम हुनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना समय समयमा नियमनकारी निकायबाट पुनरावलोकन गरी अध्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै निकाय तथा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
(७) अभ्यास वा क्रियाकलापबाट हुने हानि नोक्सानी समेतको क्षतिपूर्तिका लागि इजाजतपत्रवाला समेतको सहभागितामा नेपाल सरकारले कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ र उक्त कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कुनै क्रियाकलाप, अभ्यास वा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने वा विकिरण स्रोत राखे वा प्रयोग गर्ने इजाजतपत्रवालाले विकिरणसम्बद्ध विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गरी नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा समावेश गर्ने कुराहरु नियमनकारी निकायले तोके बमोजिम हुनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना समय समयमा नियमनकारी निकायबाट पुनरावलोकन गरी अध्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै निकाय तथा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
(७) अभ्यास वा क्रियाकलापबाट हुने हानि नोक्सानी समेतको क्षतिपूर्तिका लागि इजाजतपत्रवाला समेतको सहभागितामा नेपाल सरकारले कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ र उक्त कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।